महाविकास अघाड़ी सरकार के बजट से नाखुश कांग्रेस
मुंबई: महंगाई के मोर्चे पर केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाने वाली महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार इसी मोर्चे पर आपस में उलझी हुई है. ये बात सोमवार को तब सामने आई जब राज्य सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया. एक तरफ राज्य सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष पुरजोर तरीके से डीजल-पेट्रोल के दामों में इजाफे पर केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, यहां तक कि अमिताभ-अक्षय जैसे नेताओं पर तंज कस दे रहे हैं, अब उन्हीं की सरकार से उम्मीद थी कि बजट में कम से कम राज्य सरकार तो वैट कम करके महाराष्ट्र की जनता को राहत देगी, लेकिन ऐसा दिखा नहीं. फिर क्या, कांग्रेस की तरफ से अपनी ही महाविकास अघाड़ी की सरकार के लिए नाराजगी देखने को मिली.
महाराष्ट्र कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष नाना पटोले नाराज नजर आए और चेतावनी भरे लहजे में ये भी कह दिया कि अभी तो सरकार ने बजट पेश ही किया है, पास होने में दो दिन बाकी है. कांग्रेस की मांग है कि पेट्रोल-डीज़ल के बढ़े हुए दामों से जनता को राहत दी जाए. साथ ही कोरोना काल में बढ़े हुए बिजली के बिल से भी जनता को राहत देने की मांग कांग्रेस की रहेगी. पटोले ने कहा कि कल इस संबंध में पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है. हम चाहेंगे कि हमारी मांग पर सरकार विचार करे.
कांग्रेस के तेवरों ने महाराष्ट्र की सियासत को गर्मा दिया है. कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव चाहती है, लेकिन सरकार में शामिल शिवसेना और एनसीपी इसके लिए तैयार नहीं, शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने भी बजट पास के मुद्दे को छेड़कर सियासत में उबाल ला दिया है.
महाराष्ट्र बजट की कुछ खास बातें
- मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई को जलमार्ग से जोड़ा जाएगा।
- लोगों को घर देने के लिए 6,852 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।
- स्कूल शिक्षा और खेल के लिए 2400 करोड़ का फंड निर्धारित किया गया है।
- परिवहन विभाग के लिए 2500 करोड़ का खर्च किया जाएगा।
- 8 प्राचीन मंदिरों के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए किए जाने वाले काम पर 101 करोड़ का खर्च किया जाएगा।
- नए रोजगार सृजन के लिए 1,231 करोड़ का फंड।
- महिलाओं के नाम पर घर के रजिस्ट्रेशन में एक प्रतिशत की छूट, सरकार की तिजोरी पर 1000 करोड़ का भार।
- उत्तम श्रेणी की स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 7,500 करोड़ की योजना। चार वर्ष में इन योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य।
- किसानों को खेती के लिए 3 लाख रुपये तक के कर्ज पर कोई भी ब्याज नहीं देना होगा।
- एमबीबीएस के लिए 1990 और एमडी और एमएस के लिए 1000 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, नासिक, रायगढ और सातारा में नया मेडिकल कॉलेज।
- 8 नए हार्ट हॉस्पिटल खोले जाएंगे।
- संक्रमण वाली बीमारियों के लिए हर जिले में अस्पताल बनाए जाएंगे।
- स्वास्थ्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए 7500 करोड़ रुपये के प्रॉजेक्ट का ऐलान किया गया। 5 साल के अंतर्गत राज्य के स्वास्थ्य विभाग के ढांचे को सुधारा जाएगा।
- आदिवासी कल्याण और विकास पर 9,738 करोड़ व अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 3,210 करोड़ का प्रावधान।
- APMC को मजबूत बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये।
- कृषी पंप को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए महावितरण को 1500 करोड़ रुपये।
- जो उगेगा वह बिकेगा (विकेल ते पिकेल) योजना के किए 2100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- MPSC को मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
- चार नए कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। 200 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- अल्पसंख्यक समाज के लिए 589 करोड़ रुपये।
- मौलाना आजाद महामंडल के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
- महानगरपालिका क्षेत्रों में 5 सालों में 5,000 करोड़ का खर्च किए जाएंगे। पहले साल 800 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा।
- साइकलिंग के लिए स्वतंत्र रास्ते खोले जाएंगे।
- खारे पानी को पीने योग्य बनाने का प्रयास शुरू है।
- बर्ड फ्लू से बचने के लिए उच्च स्तर का लैब खोला जाएगा।
- मुंबई नागपुर एक्सप्रेस-वे में नागपुर से शिर्डी के बीच के 500 किलोमीटर लंबे सड़क को 1 मई से शुरू किया जाएगा।
- 2019 से अब तक 31 लाख 23 हजार किसानों का कर्ज माफ किया गया है।
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