मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में 10,226 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का बजट विधानसभा में पेश किया. इस बजट में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट देने का ऐलान किया गया. महिलाओं के अलावा समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए भी कई राहत योजनाओं की घोषणा बजट में की गई. 

बजट में राजस्व संग्रह 3,68,987 करोड़ रुपये जबकि राजस्व व्यय 3,79,213 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है. उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी का राज्य की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि देश और राज्य की अर्थव्यवस्था में मौजूदा नरमी को देखते हुए संशोधित राजस्व अनुमान हासिल करना आसान नहीं होगा. लेकिन सरकार संशोधित लक्ष्य हासिल करने का पूरा प्रयास करेगी.

बजट में पुणे में 170 किलोमीटर का मुद्रिका-मार्ग बनाने की परियोजना की घोषणा की गयी है जिस पर अनुमानित 26,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वह मौजूदा स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत छूट का प्रस्ताव करते हैं. यह छूट उन महिलाओं को मिलेगी, जिनके नाम पर संपत्ति ट्रांसफर की जाती है या फिर संपत्ति रजिस्ट्री की जाती है. इस छूट से राजस्व पर 1,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा.

इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं का मुफ्त यात्रा की सौगात दी है.

राज्य सरकार ने शराब पर राज्य उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया. देशी शराब को दो श्रेणी, ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड श्रेणी में रखा जाएगा. केवल ब्रांडेड देशी शराब पर विनिर्माण लागत का 220 प्रतिशत या 187 रुपये प्रति लीटर की दर से, जो भी ज्यादा हो, उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा. इससे सरकारी खजाने को 800 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे.

बजट में बुनियादी ढांचा विकास के लिये 58,748 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.