मुंबई, जीएसटी को लेकर शुरू से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अनबन देखने को मिल रही है। केंद्र से अपेक्षित जीएसटी रिफंड नहीं मिलने पर कई बार राज्य सरकार की ओर से टिप्पणी की जाती है। इस पृष्ठभूमि पर पेट्रोल और डीजल पर करों का मुद्दा अब चर्चा के लिए आने की संभावना है। इस पर उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजीत पवार ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लखनऊ में जीएसटी पर अहम बैठक होगी और इस बैठक में विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। उपमुख्यमंत्री ने कल यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार से विवाद होने की संभावना है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर वसूले जानेवाले कर को जीएसटी में समाहित करने पर विचार शुरू है। यह मुद्दा आने पर राज्य सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है, ऐसा अजीत पवार ने कहा। कर प्रणाली के संदर्भ में केंद्र सरकार ने जो तय किया है, उसे आगे भी शुरू रखे, ऐसी भूमिका अजीत पवार ने इस मौके पर रखी। केंद्र का काम केंद्र को करना चाहिए। केंद्र का टैक्स लगाने का काम केंद्र करे लेकिन राज्यों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हनन नहीं होना चाहिए, ऐसा अजीत पवार ने चेताया।