मुंबई : महाराष्ट्र में नए कृषि कानूनों का प्रभाव कम दिखाई देता है, क्योंकि साल 2003 से एपीएमसी मॉडल एक्ट और ठेके पर खेती (कांट्रेक्ट फार्मिंग) जैसे सुधार यहां चल रहे हैं। तीन नए कृषि कानूनों में जो भी प्रावधान किए गए हैं, उन पर तो महाराष्ट्र में पिछले डेढ़ दशक से अमल हो रहा है। यहां बीस सालों से पोल्ट्री कांट्रेक्ट फार्मिंग हो रही है। लेकिन सितंबर 2020 में नए कानून जारी होने पर प्याज निर्यातबंदी, स्टॉक लिमिट लगाए जाने के बाद से महाराष्ट्र के किसानों का नए कानूनों पर विश्वास कम हो गया है। जैसे, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्याज को बाहर रखा गया था। लेकिन कुछ उपनियमों का आधार लेकर प्याज पर अव्यावहारिक स्टॉक लिमिट लगाई गई, जिससे किसान परेशान हो गए थे। स्टॉक लिमिट के कारण मंडी में प्याज की नीलामी ठप हो गई। प्याज के भाव गिर गए, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा था।

महाराष्ट्र ज्यादातर बागवानी उत्पाद वाला राज्य है। उत्तर महाराष्ट्र में प्याज, अनार और अंगूर की खेती की जाती है। तो पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ना, टमाटर और सब्जी का चलन है। मुंबई, पुणे जैसे बड़े बाजार फलोत्पादनों को बढ़ावा देते हैं। पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री भी यहां पर विकसित है। दूसरी ओर मराठवाड़ा और विदर्भ में ज्यादातर कपास, चना, अरहर (तुअर), सोयाबीन, मक्का जैसी फसल ली जाती हैं। पूरे महाराष्ट्र में फसल संस्कृति पंजाब और हरियाणा की तरह एक या दो फसल पर निर्भर नहीं है। फसल की विविधता ही महाराष्ट्र में खेती का वैशिष्ट्य है।

मराठवाड़ा और विदर्भ में प्रति व्यक्ति भू-स्वामित्व ज्यादा है। इसी वजह से वहां पर सोयाबीन, कपास, चना की खेती अधिक मात्रा में होती है। कपास के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और गन्ने के लिए एफआरपी (उचित एवं लाभकारी मूल्य) की व्यवस्था है। अगर, आगे चलकर ऐसा कोई कानून आता है, जिससे उपरोक्त फसलों के आधारभाव की व्यवस्था खतरे में आ जाए, तो महाराष्ट्र में भी बड़े आंदोलन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

महाराष्ट्र में गन्ना किसान को-ऑपरेटिव मॉडल से लाभान्वित हैं। दूसरी तरफ कांट्रेक्ट फार्मिंग के कारण पोल्ट्री किसान के जीवन में स्थिरता आई है। यहां पर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियां (एफपीसी) अच्छा काम कर रही हैं। एफपीसी का यह मॉडल पुराने को-ऑपरेटिव मॉडल से बेहतर साबित हो रहा है। इसको और बेहतर करने के लिए सुधार की जरूरत है। लेकिन जब तक खेती की वैल्यूचेन में किसान की हिस्सेदारी नहीं बढ़ती, तब तक सुधार का फायदा नहीं होगा।

गेहूं और धान को एमएसपी का संरक्षण मिलता है। उसी तर्ज पर मक्के को भी एमएसपी मिलना चाहिए। यह मांग अब महाराष्ट्र में उठने लगी है। देश में रबी और खरीफ दोनों सीजन मिलाकर 100 लाख हेक्टेयर में मक्के की बुआई होती है। इससे देश में लगभग 250 लाख टन मक्के का उत्पादन होता है। पिछले एक साल से मक्का एमएसपी से कम पर बिक रहा है। प्रति क्विंटल 1,850 रुपये एमएसपी की तुलना में महाराष्ट्र के किसान को 1,250 रुपये भाव खुले बाजार में मिल रहा है। कोरोना काल और बर्ड फ्लू की अफवाहों से पोल्ट्री उद्योग की कमर टूट गई। इस बीच, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तरप्रदेश में बढ़ते आंदोलन ने अब मक्के के एमएसपी को भी हवा दे दी है।