मुंबई : लॉकडाउन के दौरान बिजली की बढ़ी हुई बिलों के विरोध में उठाई गई आवाज पर महाराष्ट्र सरकार ने गौर फरमाया है और इसके मद्देनजर फैसला किया है कि राज्य के करीब एक करोड़ परिवारों के बढ़े हुए अतिरिक्त बिलों को सरकार भरेगी. गौरतलब है कि बिजली के बढ़े हुए बिल ने आम आदमी की रात की नींद हराम कर दी थी और लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया. अब बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ी राहत दी है. सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान आए ज्यादा बिल की सरकार भरपाई करेगी और इसके जरिए ऐसी शिकायतों का निपटारा भी किया जाएगा.

 ऊर्जा मंत्री डॉ नितिन राऊत बताया कि अतिरिक्त बिल को भरने का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इस बारे में बहुत जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार बढ़ी हुई बिजली के बिलों की शिकायत से वाकिफ है और उसी के निपटारे के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. उन्होंने बताया कि हर परिवार को 2019 में आए बिल के हिसाब से भुगतान करना होगा.याद रहे कि लॉकडाउन के दौरान राज्य भर में उपभोक्ताओं का बिजली बिल बहुत ज्यादा आया था जिसे लेकर पिछले महीने कुछ बड़े कारोबारियों और सिलेब्रिटीज ने भी शिकायत थी कि उनके बिजली का बिल दोगुना और तिगुना हो गया है. इसके बाद से ही राज्य सरकार बढ़े हुए बिजली बिलों से लोगों को राहत देने पर विचार कर रही थी. इसी के तहत सरकार ने यह फैसला लिया है.

प्रस्ताव के अनुसार, यदि अप्रैल, मई और जून के महीनों का बिल बीते साल की तुलना में 100 यूनिट तक ज्यादा आया है तो उसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाएगा. यदि उपभोक्ता का बिल 100 यूनिट से लेकर 300 यूनिट तक अधिक आया है तो सरकार अतिरिक्त बिल का 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी. इतना ही नहीं अगर किसी शख्स का बिल 300 यूनिट से ज्यादा आया है तो 25 फीसदी बिल का भुगतान सरकार करेगी. एक अनुमान के मुताबिक, इससे सरकार पर 1000 करोड़ रुपये का बोझ आ सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, डिप्टी सीएम अजित पवार और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के बीच पिछले महीने हुई मीटिंग में इस पर सहमति बन गई थी. दरअसल, लॉकडाउन के दौरान बिजली कंपनियां अपने कर्मचारियों को फिजिकल तौर पर बिल निकालने के लिए नहीं भेज पाई. ऐसे में ग्राहकों को प्रोवि़जनल बिल दिए गए थे, जिनमें बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है.