मुंबई, ठाणे में कई झुग्गी पुनर्वास योजनाएं विभिन्न कारणों से पिछले 15 से 20 वर्षों से रुकी हुई हैं और इन झुग्गियों का पुनर्विकास नहीं किया गया है। इसमें ठाणे की 29 झुग्गी पुनर्वास योजनाएं शामिल हैं। ऐसी लंबित स्लम पुनर्वास योजना के अंतिम अनुबंध-II को जारी हुए काफी समय हो गया है और उक्त अनुबंध-II में कई झुग्गीवासियों की बीच की अवधि में मृत्यु हो गई है, इसलिए नए का नाम शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है बिक्री के बाद भी उक्त अंतिम अनुबंध- II में झोपड़ी धारक।

  इसलिए, पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों शहरों में झोपड़ियों की खरीद-फरोख्त के हजारों लेनदेन अनधिकृत हैं। इसलिए (पेज 8 पर) (पेज 1 से) विधायी सत्र में विभिन्न सदस्यों ने मांग की कि झुग्गीवासियों की समस्या को दूर करने के लिए नए झुग्गी धारक का नाम अंतिम अनुसूची-2 में शामिल किया जाए। इस पर संज्ञान लेते हुए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने आवास विभाग को ऐसे अनधिकृत लेनदेन को नियमित करने के लिए एकमुश्त अभय योजना लागू करने का आदेश दिया।

   इस योजना के अनुसार, निवासी झोपड़ी धारकों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाकर इन लेनदेन को नियमित कियाजाएगा। आवास विभाग के सूत्रों ने यह भी बताया कि यह योजना सिर्फ तीन महीने के लिए होगी।