मुंबई : देश मे कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारें है। इस वजह से अब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महाराष्ट्र को अगले पांच महीनों तक हर महीने 10 हजार करोड़ रूपये देने की मांग की है। पवार ने पत्र में कहा कि, महाराष्ट्र को हर महीने समय पर अपना जीएसटी हिस्सा मिलना चाहिए और आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए वित्तीय घाटे की सीमा को पांच प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा कि, “महाराष्ट्र की जीएसटी आय मार्च महीने में 27,000 करोड़ रुपए से घट गई। लॉकडाउन के कारण आनेवाले कुछ महीने अर्थव्यवस्था गिर सकती है। इस वजह से केंद्र सरकार को राज्य का जीएसटी बकाया तुरंत चुकाना चाहिए। साथ ही, महाराष्ट्र निश्चित रूप से इस संकट से बचेगा।” पवार ने पत्र में यह भी कहा कि, “हमें राज्य की औद्योगिक, व्यापारी और आर्थिक क्षमता पर भरोसा है।”

उप मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार को कर्मचारियों के वेतन पर प्रति माह 10,000 करोड़, पेंशन पर 3,000 करोड़, कर्ज पर ब्याज 7000 करोड़ और प्राथमिकता सामाजिक योजनाओं के लिए 3000 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ता है। फिलहाल राज्य को कोरोना वायरस के खिलाफ उपायों पर बड़ा खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा विकास योजना को जारी रखना महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र को केंद्र से धन प्राप्त नहीं हो रहा है। इस वजह राज्य सरकार के लिए इन प्रमुख जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए।