मुंबई : शहर की सड़कों के किनारे वाहनों को खड़ा करने से ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर मनपा आयुक्त प्रवीण सिंह परदेशी ने अवैध   पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसके तहत पहले चरण में रविवार से 23 इलाकों में पार्किंग लॉट से 500 मीटर के अंदर सड़क पर वाहन खड़ा करने वालों से   15 हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकता है। वाहनों की पार्किंग सुविधा के तहत 146 स्थानों पर पार्किंग लॉट उपलब्ध कराए गए हैं, जहां पर 34 हजार 808 वाहन पार्क करने  की व्यवस्था है। लेकिन लोग पार्किंग लॉट में जाने की बजाय सड़कों के किनारे ही अपने वाहन पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ता  है। इस समस्या को देखते हुए पार्किंग लॉट से 500 मीटर के अंदर की सड़क, दो महत्वपूर्ण सड़कों को जोड़ने वाली छोटी सड़क को 'नो पार्किंग जोन' घोषित करने का आदेश मनपा  आयुक्त परदेशी ने सभी परिमंडल के उपायुक्तों को दिया था। प्रशासन की तरफ से इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार कर मनपा के  गुट नेताओं के समक्ष पेश किया था। महापौर विश्वनाथ  महाडेश्वर की अध्यक्षता में हुई गुट नेताओं की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। मनपा आयुक्त के आदेश का क्रियान्वयन सात जुलाई से किया जाएगा। नो पार्किंग जोन में  वाहन पार्क पाया जाएगा तो वाहन चालक से जुर्माना वसूल किया जाएगा। दंड नहीं भरने वाले का वाहन 'टोइंग मशीन' से उठा लिया जाएगा और उसका खर्च भी वाहन मालिक से  वसूल किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वर्तमान में 23 स्थानों पर पार्किंग शुरू है। सात स्थानों पर ठेकेदार की नियुक्ति नहीं हुई है। जहां पर ठेकेदार की नियुक्ति  नहीं हुई है वहां पर जब तक ठेकेदार की नियुक्ति नहीं होती है तब तक वहां वाहनों को मुफ्त में पार्क करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन इलाकों में  यातायात विभाग  की तरफ से बोर्ड भी लगाए गए हैं। तीन स्थानों पर नई पार्किंग शुरू करने की प्रक्रिया शुरू है। जल्द ही ठेकेदार की नियुक्ति की जाएगी, जिसके बाद मुंबई में पार्किंग लॉट की संख्या   बढ़कर 26 हो जाएगी। कार्रवाई के दूसरे चरण में मनपा की कुछ सड़कों को 'नो पार्किंग जोन' घोषित किया जाएगा। सभी परिमंडल के उपायुक्तों एवं सहायक आयुक्तों को इस संदर्भ  में सड़कों का निर्धारण करने का आदेश मनपा आयुक्त ने दिया है। रविवार से शुरू हो रही कार्रवाई की रिपोर्ट हर रोज सहायक आयुक्त के माध्यम से आयुक्त को दी जाएगी।