मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी चलाने वाली कंपनियों और चालकों को बड़ी राहत दी है। नए नियमों के तहत एग्रीगेटर्स को अपने बेड़े में पूरी तरह इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन शामिल करने के लिए दो चरणों में कुल नौ महीने की मोहलत दी गई है। इस संबंध में राज्य के सभी आरटीओ और प्रोविजनल लाइसेंस धारक कंपनियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग के इस फैसले से पेट्रोल गाड़ियों से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बदलाव आसान होगा और चालकों पर एक साथ नया वाहन खरीदने का आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा।

इस अतिरिक्त समय से आम चालकों को नई व्यवस्था से जुड़ने का पूरा मौका मिलेगा। योजना के अनुसार पहले छह महीने और फिर अगले तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ताकि कंपनियां और चालक बिना किसी परेशानी के अपनी व्यवस्था को इलेक्ट्रिक में बदल सकें।

मुंबई, नागपुर, नासिक और पुणे जैसे बड़े शहरों में यह सेवा कम दूरी के सफर के साथ-साथ मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और कार्यालयों तक की यात्रा को आसान बनाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी राज्यों से बाइक टैक्सी सेवाओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। इससे देशभर में करीब आठ करोड़ लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए रास्ते खुलने की संभावना है।