छह दिन से भूख हड़ताल पर छात्र, अमीन पटेल ने उठाई आवाज
मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यानी एमपीएससी से जुड़े कथित पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर पुणे में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनके आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने दावा किया कि कई छात्र पिछले छह दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। अमीन पटेल ने कहा कि वह स्वयं पुणे जाकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले। उनके अनुसार, छात्र तेज धूप और कठिन परिस्थितियों के बीच आंदोलन कर रहे हैं और इसके बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। पटेल ने कहा कि छात्रों का मानना है कि MPSC से जुड़े कथित पेपर लीक ने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित किया है।
पुणे में एमपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध पिछले कई दिनों से जारी है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में कथित पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और MPSC अध्यक्ष विवेक भिमनवार के इस्तीफे की मांग शामिल है। हाल में राज्य सरकार ने MPSC सचिव महेंद्र हरपाळकर का तबादला किया था, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया था कि अध्यक्ष संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें सीधे राज्य सरकार नहीं हटा सकती। अमीन पटेल ने कहा कि छात्र अपने अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी, INDIA गठबंधन और राहुल गांधी आंदोलनकारियों के साथ हैं। पटेल के मुताबिक राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात कर उनका समर्थन जताया है।
इस बीच पुणे पुलिस ने आंदोलन से जुड़े 51 छात्रों तथा कुछ कोचिंग और स्टडी सेंटर संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। इसके बाद आंदोलन और प्रशासन के बीच तनाव और बढ़ गया है। MPSC के कथित पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों में पहले से नाराजगी है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में ऑफलाइन परीक्षा, सचिव के तबादले और भर्ती से जुड़ी अन्य मांगों पर आश्वासन दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग पर कुछ छात्र अब भी डटे हुए हैं। अमीन पटेल ने राज्य सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। फिलहाल पुणे में MPSC अभ्यर्थियों का विरोध जारी है और पेपर लीक तथा आयोग की जवाबदेही का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में भी प्रमुख चर्चा का विषय बन गया है।
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