चंडीगढ़ : पंजाब की सामाजिक सुरक्षा मंत्री अरुणा चौधरी ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य में 162.35 करोड़ रुपये का वृद्धावस्था पेंशन घोटाला सामने आया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि “पिछली सरकार के कार्यकाल में, जो लोग पेंशन के लिए पात्र नहीं थे, उन्हें भी लाभार्थियों की सूची में शामिल किया गया था। जब हमने 2017 जून में जाँच की थी, तब 70,000 मामले पाए गए, राज्य को इसके कारण 162 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।”

17 जनवरी को, पंजाब सामाजिक सुरक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न पेंशन लाभार्थियों के बीच 4,473 करोड़ रुपये का वितरण किया था। महिला और बाल विभाग के सामाजिक सुरक्षा और विकास ने पाया है कि 30-40 वर्ष की आयु के पुरुषों और महिलाओं को कथित तौर पर 65-प्लस के रूप में दिखाया गया था और पेंशन उनके नाम पर वापस ले ली गई थी। 20 जिलों में कुल 70,137 नकली पेंशनरों की पहचान की गई है, जिनमें से हैं।