मुंबई, परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडल अध्यक्ष एड. अनिल परब के प्रयास के कारण राज्य सरकार ने एसटी महामंडल को ‘मानव विकास कार्यक्रम अतंर्गत’ दूसरे चरण में २३१ करोड़ ३० लाख रूपए की निधि उपलब्ध कराएगी। इस संदर्भ में शासनादेश १२ अक्टूबर २०२१ को जारी किया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से एसटी महामंडल के ९३ हजार कर्मचारियों के प्रलंबित वेतन की समस्या हल होगी। जल्द ही सितंबर महीने का वेतन दे दिया जाएगा। यह जानकारी एड. अनिल परब ने दी है।
ग्रामीण क्षेत्र की सभी बालिकाओं को १२वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने को संभव बनाने के लिए ‘मानव विकास कार्यक्रम’ के तहत गांव से स्कूल तक मुफ्त परिवहन की योजना शुरू की गई है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से निधि दी जाती है। इस योजना के तहत एसटी का वर्ष २०१३-१४ से महामंडल का भुगतान लंबित था। इसके अलावा र्इंधन की कीमत में वृद्धि, ड्राइविंग दूरी का अंतर, ड्राइवरों और वाहकों के वेतन में वृद्धि और बसों के रख-रखाव और मरम्मत की लागत में वृद्धि आदि शामिल हैं।
वर्ष २०१३-१४ से बढ़ी हुई दर पर अनुदानों के पूर्वव्यापी प्रभाव को देखते हुए मंत्री परब ने समय-समय पर संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। जिसमें कुल रु. ४२८ करोड़ ८८ लाख ६२ हजार २०० स्वीकृत किए गए। उनके प्रयासों की सफलता के साथ मई, २०२१ के प्रथम चरण में एसटी को १९७ करोड़ ५८ लाख ४० हजार रुपए की अनुदान की राशि महामंडल को पहले प्राप्त हुई थी। इस दरम्यान कल दूसरे चरण में २३१ करोड़ ३० लाख २२ हजार २०० रूपए एसटी महामंडल को देने के संदर्भ में राज्य सरकार ने निर्देश दिया है, जिसका शासनादेश १२ अक्टूबर २०२१ को जारी किया गया है।