मुंबई :  देश के बड़े राज्य महाराष्ट्र में बैंक के कामकाज के घंटों में बदलाव हो गया है. सुबह 10 बजे से 2 बजे तक चेक क्लियरेंस होगा. ये नए बदलाव 23 अप्रैल यानी शुक्रवार से लागू होंगे. इससे पहले उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भी बैंक खुलने और बंद होने का समय बदल गया है. ऐसे में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. आप अपने बैंकिंग ऐप से कई जरूरी कामों को निपटा सकते है.

नौ बैंक यूनियनों के प्रमुख मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) का कहना है कि प्रत्येक बैंक में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में बैंकरों को बीमार होने पर अस्पताल में बिस्तर और ऑक्‍सीजन आपूर्ति मिलना मुश्किल हो रहा है.

यूएफबीयू ने आईबीए को भेजे एक ज्ञापन में कहा है कि जब तक स्थिति में सुधार होता है तब तक सार्वजनिक कामकाज के घंटे कम कर प्रतिदिन तीन घंटे कर दिए जाने चाहिए और सेवाओं पर भी प्रतिबंध होना चाहिए. इससे बैंक कर्मियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सकेगा.

बैंक खुलने और बंद होने का समय बदला

उत्तर प्रदेश  में सभी बैंक अब आम लोगों के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे से तक ही खुलेंगे. बैंकों में अब ग्राहकों को केवल न्यूनतम सेवा ही मिलेगी. इनमें कैश जमा करना और निकासी, चेक क्लियरिंग, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन और लेन-देन के काम ही हो सकेंगे.

बैंक में एक वक्त में केवल 50 पर्सेंट स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा, जबकि बाकी लोग घर से काम करेंगे. अगली

बैंक में करंसी चेस्ट, ATM, सिक्योरिटी, डेटा ऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लियरिंग हाउस, बैंक ट्रेजरी से जुड़े हुए सभी काम पहले की तरह नॉर्मल चलते रहेंगे.

ये सभी इंतजाम 22 अप्रैल से 15 मई तक के लिए किए गए हैं. सरकार के निर्देश पर बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है.

बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा के चलते उठाया ये कदम

भारतीय बैंक संघ (IBA) ने बैंक कर्मियों की सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के संयोजकों से कहा कि वह संबंधित राज्यों में व्याप्त कोविड-19 की स्थिति और जरूरतों के मुताबिक बैंक शाखाओं की मानक परिचालन प्रक्रिया (SoP)में सुधार कर सकते हैं.  इस मामले में फैसला आईबीए की 21 अप्रैल 2021 को हुई विशेष प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया.

आईबीए के सीईओ सुनील मेहता ने बैंक प्रमुखों को लिखे एक पत्र में कहा कि हम एसएलबीसी के संयोजकों को अलग से यह सुझाव दे रहे हैं कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग से एक बैठक बुलाएं और अपने-अपने राज्यों में बन रही ताजा स्थिति पर विचार-विमर्श करने के बाद बैंकों को परामर्श जारी करें.