मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में चल रही अनधिकृत बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी अनधिकृत बाइक टैक्सी ऐप सेवाओं को तत्काल बंद करने और संबंधित कंपनी मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में मंत्री सरनाईक ने महाराष्ट्र साइबर विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को आधिकारिक पत्र भेजा है। वहीं परिवहन आयुक्त ने भी साइबर क्राइम विभाग को इसी आशय का पत्र भेजा है। मंत्री सरनाईक ने पत्र में कहा है कि पिछले कुछ महीनों से राज्य में विभिन्न ऐप के माध्यम से बिना किसी वैध अनुमति, सरकारी मंजूरी या परिवहन विभाग के नियमों का पालन किए यात्री परिवहन सेवाएं चलाई जा रही हैं। विशेष रूप से रैपिडो जैसी कंपनियों की

अनधिकृत बाइक टैक्सियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सेवाओं में यात्रियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। चालक सत्यापन बीमा सुरक्षा, महिला सुरक्षा उपाय और आपातकालीन सहायता व्यवस्था बेहद कमजोर है, जिससे नागरिकों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है।

सरनाईक ने हाल ही में हुए एक हादसे का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मुंबई के मुलुंड-गोरेगांव लिंक रोड पर एक अनधिकृत बाइक टैक्सी दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में नवघर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई पुलिस थानों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। परिवहन विभाग ने यह भी कहा कि इन ऐप के जरिए नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे लाइसेंसधारी ऑटो और टैक्सी चालकों के व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। विभाग ने चिंता जताई कि कानून को नजरअंदाज कर चल रही यह व्यवस्था राज्य की परिवहन प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। साइबर क्राइम विभाग से की गई मांगों में अनधिकृत बाइक टैक्सी ऐप्स का ऑनलाइन संचालन तत्काल बंद करना, संबंधित कंपनियों, चालकों और प्रबंधन के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करना तथा कंपनी मालिकों पर आपराधिक मामले दर्ज करना शामिल है।