मुंबई : एक तरफ कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ टीकाकरण की गतिविधि बढ़ाने की चुनौती हमारे सामने है। आनेवाले ३ से ४ महीने में प्राथमिक समूह के सभी लोगों को टीका लगाना है। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी टीकाकरण केंद्रों पर नागरिकों के लिए पेयजल, स्वच्छता गृह और गर्मी से बचाव की व्यवस्था की जाए। इस तरह का निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल दिया।

मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅनफ्रेंसिंग के जरिए सभी विभागीय आयुक्तों से कोरोना टीकाकरण को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास सहित अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान बताया गया कि राज्य के १३४ निजी अस्पतालों को टीका लगाने की स्वीकृति केंद्र ने दे दी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पिछले साल सितंबर महीने में प्रतिदिन मिलनेवाले मरीजों की तुलना में आज मिल रहे मरीजों की संख्या ज्यादा है। राज्य के जिला प्रशासन को तेजी से मरीजों और उनके संपर्क को खोजना चाहिए। प्रतिबंधों और स्वास्थ्य नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना टीकाकरण में पूरे देश में राजस्थान के बाद महाराष्ट्र का दूसरे स्थान पर होना संतोषजनक है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया कि प्रतिदिन ३ लाख वैक्सीन देने की योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में विविध कारणों से वैक्सीन का बेकार जाने का प्रमाण बेहद कम है। कुछ राज्यों में २० प्रतिशत वैक्सीन बेकार चली जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में प्रमाण केवल ६ फीसदी है। यह आंकड़ा शून्य पर आना चाहिए। केंद्र सरकार के नियमानुसार टीकाकरण होना चाहिए। कोरोना टीकाकरण में बुधवार के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र पूरे देश में तकरीबन पहले स्थान पर है, यह जानकारी बैठक में दी गई। अब तक ३६ लाख ३ हजार ४२४ खुराक दी जा चुकी है। केवल राजस्थान में ३६ लाख ८४ हजार वैक्सीन लगाई गई है।

प्रत्येक योजना की प्रक्रिया को सरल बनाने और उससे पारदर्शिता व उत्तरदायित्व के आधार पर सेवा मुहैया कराने पर बल देने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से सूचना व तकनीकी विभाग ई-ऑफिस, नगरपालिका और महानगरपालिका की ओर से वसूले जानेवाले प्रॉपर्टी टैक्स, पानीपट्टी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम व डाटा मानकों को सरल प्रक्रिया द्वारा सुविधा उपलब्ध करानेवाली पांच मार्गदर्शी परियोजनाओं को आगामी ६ महीने में पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ‘वर्षा’ पर कल सूचना व तकनीकी विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निर्देश दिया कि सभी विभाग ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली पर अमल करें। सूचना व तकनीकी विभाग इस प्रणाली की जानकारी और महत्ता बतानेवाला प्रस्तुतिकरण दे। ‘ई-ऑफिस’ के कारण पारदर्शिता और उत्तरदायित्व वैâसे आएगा? इसकी जानकारी दें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एक फाइल तैयार करें और वह आगे वैâसे बढ़ती है, उसकी परोक्ष रूप से समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि ई-ऑफिस के प्रभावी अमल पर प्रत्येक विभाग के मंत्रियों और सचिवों के सामने प्रस्तुतिकरण दें। जिन कर्मचारियों को इससे पहले प्रशिक्षण दिया गया है उन्हें साथ लेकर प्रस्तुतिकरण दिए जाएं। प्रत्येक योजना के लाभार्थी कौन हैं, उसका उपयोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से आम लोगों के लिए वैâसे होगा? इसकी जानकारी इकट्ठा की जाए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम पर अमल करने के लिए पहले चरण में दो मेडिकल कॉलेजों का प्रायोगिक तौर पर चयन किया जाए और मार्गदर्शक परियोजना को लागू किया जाए।