अंबरनाथ : अंबरनाथ नगरपालिका के अवैध डंपिंग ग्राउंड के कचरे से नागरिको के साथ नया बनाया जा रहा न्यायालय को भी तकलीफ होगा। इस डंपिंग ग्राउंड को नपा प्रशासन क्यों नहीं बंद कर रहा है। इस तरह का स्पष्टीकरण उच्च न्यायालय ने माँगा था। नपा ने समय पर स्पष्ट नहीं किया जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर उल्हासनगर दीवानी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय के निर्माण कार्य व उसके सामने के डंपिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया।
अंबरनाथ नगरपालिका के डंपिंग ग्राउंड के सामने एक नया न्यायालय बनाने का काम चल रहा है। न्यायालय का अस्सी फीसदी काम पूरा हो भी चुका है। अगले कुछ महीनों में न्यायालय का ढांचा पूरा भी हो जाएगा। हालांकि डंपिंग ग्राउंड से न्यायालय भी सीधे प्रभावित होगा। इस अबैध डंपिंग ग्राउंड के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। परन्तु अंबरनाथ नगरपालिका ने अभी तक वैकल्पिक डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था नहीं किया है। जिस स्थान पर डंपिंग ग्राउंड शुरू किया गया है वो निजी मालिक का है। अंबरनाथ नगरपालिका के लिए जिला अधिकारी ने जांभूल गांव की सड़क के पास 32 एकड़ जमीन को आवंटित किया है। परन्तु स्थानीय लोग उस जगह पर कचरा डंप करने के विरोध में हैं। यह विवाद डंपिंग ग्राउंड को स्थानांतरित करने में कठिनाइयों का कारण बन रहा है। ऐसे में न्यायालय ने नगरपालिका को डंपिंग का खुलासा करने के लिए कहा है क्योंकि डंपिंग अब न्यायालय के लिए एक समस्या बन गई है। उस संबंध में एक महीने पहले न्यायालय का आदेश आया था, लेकिन कोविड में पूरा सिस्टम व्यस्त होने के कारण जवाब नहीं दिया गया था। इसलिए न्यायालय ने अब उल्हासनगर सिविल कोर्ट के न्यायाधीश विजय चव्हाण को तथ्यों का पता लगाने के लिए मौके पर जाने का निर्देश दिया था। उसके अनुसार न्यायाधीश चव्हाण ने न्यायलय भवन और सामने के डंपिंग का निरीक्षण किये। इस पर नगरपालिका के अधिकारियों ने न्यायाधीश के साथ डंपिंग को स्थानांतरित करने का मुद्दा उठाया। न्यायाधीश ने नपा अधिकारियों को अपना मामला उच्च न्यायालय में तुरंत भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रशासन को न्यायालय के इमारत की ओर जाने वाली सड़क के निर्माण में आने वाली समस्याओं के बारे में भी निर्देश दिए। और यह भी पता लगाने की सलाह दी है कि क्या वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था करना संभव है। मुख्याधिकारी प्रशांत रसाल ने बताया कि अंबरनाथ-बदलापुर के डंपिंग ग्राउंड को स्थानांतरित कर एकत्र कचरा परियोजना अंतर्गत करने का हमारा प्रयास हैं। ऐसा करते समय कुछ तकनीकी त्रुटियां हैं और हम उन्हें ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं।