मुंबई : उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में पिछली देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा चार बड़े नेताओं की चीनी मिलों को कर्ज के लिए दी गई गारंटी रद्द करने का फैसला किया गया। गौरतलब है कि पूर्व की फडणवीस सरकार ने बीजेपी नेता पंकजा मुंडे, विनय कोरे, पूर्व एनसीपी सांसद धनंजय महाडिक और कांग्रेस नेता कल्याण काले के वर्चस्व वाली शुगर मिलों को नैशनल कोऑपरेटिव डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन से 135 करोड़ रुपये कर्ज देने के लिए बैंक गारंटी दी थी। तत्कालीन सरकार ने कर्ज की बैंक गारंटी के लिए पांच शर्तें रखी थीं। अब ठाकरे सरकार ने यह बैंक गारंटी रद्द कर दी है।

फडणवीस सरकार ने 9 सितंबर को कैबिनेट बैठक में 34 फैसले किए थे। तब जलगांव जिले की तीन और ठाणे जिले की एक सिंचाई परियोजना के लिए संशोधित प्रशासकीय मान्यता दी थी। इनसे से तीन परियोजनाएं तत्कालीन सरकार के प्रभावशाली मंत्री गिरीश महाजन के गृह जिले जलगांव की हैं। बुधवार को ठाकरे सरकार ने इन चार सिंचाई परियोजनाओं की संशोधित प्रशासकीय मान्यता रद्द कर दी।