मुंबई : विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार फिर से फिर से डेढ़ हजार करोड रुपये का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार 8.15% ब्याज की दर से बॉन्ड जारी करने करने वाली है। बॉन्ड्स की दोबारा बिक्री या खरीद की जा सकेगी। मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार यह कर्ज जुटाने के लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर चुकी है।
सरकार इसके जरिए अगले 11 साल के लिए बाजार से करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये जमा करने का मंसूबा बांधे हुए है। इन बॉन्ड की बिक्री सरकारी अधिसूचना के मुताबिक सरकारी शर्तों के तहत की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि इन बॉन्ड के द्वारा जमा रकम का उपयोग महाराष्ट्र के विभिन्न विकास कार्यों में किया जाएगा।
राज्य सरकार के बॉन्ड की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक की फोर्ट शाखा से होगी और 20 जुलाई 2007 को जारी संशोधित सार्वजनिक अधिसूचना के तहत इनकी नीलामी की जाएगी। नीलामी बिना स्पर्धात्मक पद्धति से होगी और अधिसूचित की गई सरकारी बॉन्ड की रकम का 10 प्रतिशत रकम भर के पात्र व्यक्ति या संस्था इसे खरीद सकती है। शर्त यह है कि एक निवेशक को अधिसूचित रकम के अधिकतम 1 प्रतिशत रकम की कीमत के बॉन्ड ही दिए जाएंगे। राज्य सरकार के बॉन्ड की नीलामी कंप्यूटरीकृत प्रणाली से और रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान ई कुबेर प्रणाली के तहत की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार जो बॉन्ड जारी करेगी, उसकी समय सीमा 11 साल की होगी और इसकी तारीख 16 अप्रैल से शुरू मानी जाएगी। बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट 16 अप्रैल 2030 होगी और 16 अप्रैल 2030 को जो लोग बॉन्ड भुनाएंगे, उन्हें उनकी पूरी कीमत अदा की जाएगी। इन बॉन्ड पर ब्याज दर सालाना 8.15% होगी और जो ब्याज दिया जाएगा वह ब्याज 16 अक्टूबर से 16 अप्रैल के बीच अर्धवार्षिक रूप से दिया जाएगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, सरकारी बॉन्ड में बैंक का निवेश बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत पात्र समझा जाएगा।