मुंबई में लगेगा समाधान शिविर, लोगों की सरकारी समस्याओं का होगा तुरंत समाधान
मुंबई : उपनगर जिले के लोगों के लिए 15 मई 2026 को एक बड़ा प्रशासनिक शिविर आयोजित किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से अंधेरी पश्चिम में छत्रपति शिवाजी महाराज समाधान शिविर लगाया जाएगा, जहां आम नागरिकों की सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों और शिकायतों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह शिविर लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत देने और प्रशासन को ज्यादालोगों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
कई विभाग एक ही जगह पर देंगे सेवाएं
यह जिलास्तरीय समाधान शिविर अंधेरी पश्चिम स्थित शाहाजी राजे भोसले क्रीड़ा संकुल के बैडमिंटन हॉल में आयोजित होगा। इस शिविर में मुंबई उपनगर जिले के बोरीवली, अंधेरी और कुर्ला तहसील से जुड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही कई अहम विभाग भी हिस्सा लेंगे। इसमें रेवेन्यू, बीएमसी, राशन, लैंड रिकॉर्ड, इलेक्शन, महिला व बाल कल्याण, एसआरए,, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और समाज कल्याण विभाग जैसे विभाग शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि इस समाधान शिविर मुंबई में नागरिक अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे और कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। इससे लोगों को सरकारी कामों में होने वाली देरी से राहत मिलने की उम्मीद है।
बड़े मंत्री भी करेंगे शिविर का दौरा – इरेश चप्पलवार
बातचीत में बोरीवली के तहसीलदार इरेश चप्पलवार ने बताया कि इस खास शिविर में महाराष्ट्र सरकार के कई बड़े मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई उपनगर के पालकमंत्री आशीष शेलार और मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मंत्री शिविरों का निरीक्षण करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जिले से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा महसूल मंत्री दोपहर 12 बजे बांद्रा पूर्व स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय में नागरिकों से सीधे आवेदन और सुविधाएं भी स्वीकार करेंगे।
लोगों से ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की अपील
जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से मुंबई उपनगर जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस शिविरों में पहुंचकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लें और अपनी शाखाओं की समस्याओं का समाधान करवाएं। सरकार का दावा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज समाधान शिविर के जरिए आम जनता, विद्यार्थियों और महिलाओं को सरकारी सेवाएं आसान तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। खासतौर पर दस्तावेज, प्रमाणपत्र, योजनाओं के लाभ और प्रशासनिक शिकायतों से जुड़े मामलों में लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है।
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