मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने पालघर के वाढवन पोर्ट को गति देने के लिए 100 करोड़ रुपए की इक्विटी राशि मंजूर की है। यह निवेश देश के सबसे आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बंदरगाहों में शामिल होने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। परियोजना पूरी होने पर आयात-निर्यात को नई गति मिलेगी और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि केवल मंजूर कार्यों पर ही खर्च की जाएगी। महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निधि के उपयोग, समयबद्ध कार्यान्वयन और वित्तीय नियमों के पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही 31 मार्च 2027 तक पूरी राशि खर्च कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र सरकार को सौंपना अनिवार्य होगा।

पालघर जिले के डहाणू स्थित वाढवन में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए) के सैटेलाइट पोर्ट के रूप में अत्याधुनिक बदंरगाह विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का संचालन वाढवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें जेएनपीए की 74 प्रतिशत और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बोर्ड ने अपनी हिस्सेदारी के लिए 520 करोड़ रुपए की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार ने अपने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। परिवहन विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार यह राशि राज्य की भागीदारी योजना के तहत महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी।