मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की मुंबई इकाई ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के दो कर्मचारियों, जिनमें एक उपायुक्त और एक गार्ड शामिल हैं, के खिलाफ रिश्वत के बदले निजी व्यक्तियों को पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने में कथित रूप से मदद करने का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो पशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति की पुष्टि करते हैं, देश के भीतर पशुओं की आवाजाही के साथ-साथ पशुओं और पशु उत्पादों के आयात/निर्यात सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यक होते हैं। सूत्रों के अनुसार, विभाग में कथित अनियमितताओं का पता 16-17 जुलाई को वाशी स्थित इसके कार्यालय में एक संयुक्त औचक निरीक्षण के दौरान चला। यह जांच एक गुप्त सूचना के बाद की गई थी कि कुछ अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में मदद के लिए एजेंटों और अन्य संबंधित पक्षों से रिश्वत ले रहे हैं।

इसके बाद, सीबीआई ने एक सीबीआई पुलिस उपाधीक्षक से औचक निरीक्षण के बारे में लिखित रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया। जाँच के दौरान, हमें गार्ड के फ़ोन पर मोबाइल ऐप्लिकेशन के ज़रिए किए गए भुगतान की रसीदें मिलीं। बाद में उसने कबूल किया कि ये भुगतान असल में रिश्वत थे और दावा किया कि वह रिश्वत की 50% राशि डिप्टी कमिश्नर को देता था, जबकि बाकी पैसा विभाग के कुछ अन्य कर्मचारियों में बाँट दिया जाता था। सीबीआई ने गार्ड का मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिया और उसके बैंक खाते से जुड़े एक भुगतान ऐप के ज़रिए किए गए लेन-देन की जाँच की। सूत्रों ने बताया कि जाँच से पता चला कि कई कस्टम हाउस एजेंट और अन्य निजी व्यक्ति पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उसे कथित तौर पर भुगतान कर रहे थे।