मुंबई : आने वाले समय में एमएमआर में बेहतर संसाधनों के लिए नागरिकों को अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। इसके लिए एमएमआरडीए ने संपत्ति और ईंधन  पर अतिरिक्त उपकर व कर के अलावा  वाहन लाइसेंस के वार्षिक नवीनीकरण पर शुल्क लगाने का  प्रस्ताव दिया है। अगले 20 वर्षों में एमएमआर में इंफ़्रा विकास को लेकर तैयार की गई व्यापक परिवहन अध्ययन रिपोर्ट में सेस बढ़ाने का प्रस्ताव है।  मुंबई और एमएमआर के निवासियों को प्रस्तावित शहरी परिवहन कोष के तहत राज्य के खजाने में अतिरिक्त योगदान देना होगा। भरने के लिए भुगतान करना होगा। इसके तहत एमएमआरडीए को अगले 20 वर्षों में 1.03 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जमा करने का लक्ष्य  है।
शुल्क बढ़ोतरी का प्रस्ताव
एमएमआरडीए ने अतिरिक्त एफएसआई पर विकास शुल्क और प्रीमियम, स्टांप शुल्क पर 1% उपकर, माल पर 5%, ईंधन पर 2-3% लगाने का भी प्रस्ताव किया है, नए वाहनों की खरीद, वेतन संरचना, पे-एंड-पार्क, विज्ञापन और बिक्री, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों के पुनर्विकास पर कर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यह भूमि संपत्ति मुद्रीकरण, विकास केंद्र बनाने, डिपो और टर्मिनलों के व्यावसायीकरण का भी प्रस्ताव है। वैसे 2041 तक विभिन्न इंफ़्रा परियोजनाओं के लिए एमएमआरडीए  को 4.10 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। एमएमआर का विस्तार  मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार, मीरा-भायंदर, कल्याण-डोंबिवली, कर्जत तक है। सीटीएस के अनुसार, यहां 2041 तक यातायात और परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 5.02 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।