लखनऊ :  प्रदेश में राज्य सेवा के जिन अफसरों के रिटायरमेंट में एक वर्ष बचा है, उन्हें जिलों में तैनाती नहीं मिलेगी। इस फैसले के साथ ही यह बात स्पष्ट हो गई कि ऐसे अफसरों को जल्द ही जिलों की तैनाती से हटा दिया जाएगा। इसमें पीसीएस के साथ पीपीएस और अन्य राज्य सेवा के अधिकारी आएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक के साथ गृह विभाग को पत्र भेज दिया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के इस पत्र के आधार पर कार्मिक विभाग अब अन्य विभागों को जल्द ही पत्र भेजने वाला है। राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के साथ ही लोगों को समय से न्याय दिलाने की दिशा में ठोस काम कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक साल सेवानिवृत्ति के शेष बचने वाले राज्य सेवा के अफसरों को जिलों की तैनाती से हटाने का फैसला किया गया है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के आधार पर नियुक्ति विभाग जल्द ही इस पर काम शुरू करने जा रहा है। नियुक्ति विभाग ऐसे अफसरों को हटाकर उनके स्थान पर तेज तर्रार अफसरों को जिलों में तैनाती देगा।