भोपाल. मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परीक्षा कराने की यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर हुई गफलत दूर हो गई है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसकी पुष्टि खुद उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने भास्कर से की है। इसके साथ ही शिवराज सरकार के जनरल प्रमोशन के ऐलान और उसके बाद 6 जुलाई को जारी यूजीसी की गाइडलाइन में सितंबर में परीक्षा कराने के निर्देश पर हुई गफलत पर भी विराम लग गया है।

उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा, 'प्रदेश का कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी से बाहर नहीं है। यूजीसी ने सितंबर में परीक्षा कराने के लिए कहा है तो परीक्षाएं ली जाएंगी। पहले हमने तय किया था कि 29 जून से 31 जुलाई के बीच परीक्षाएं कराएंगे। कई यूनिवर्सिटी में 20 से 30 फीसदी और इंदौर की अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में 50 फीसदी परीक्षाएं हो चुकी हैं। मैंने प्रदेश की सभी 8 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से फोन पर बात की है, उन्हें यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा की तैयारियों के लिए कहा गया है।

विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिले, ये जरूरी है: प्रमुख सचिव  
उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा, "परीक्षा ली जाएंगी और इसमें मुददा ये है कि विद्यार्थियों को पूरा समय मिले। इसलिए यूजीसी ने सितंबर में परीक्षाएं कराने के लिए कहा है। हमने कुलपतियों से बात कर ली है, जल्द ही परीक्षा की तारीखें और टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा।"