नवी मुंबई : कोरोना महामारी में अपनी जिन्दगी दांव पर लगाकर ईलाज में जुटे कोविड हेल्थ केयर के डॉक्टरों को 7वां वेतन आयोग प्रदान किया जाना चाहिए. नवी मुंबई और रायगड़ में इसकी मांग तेज होने लगी है. बता दें कि राज्य सरकार के निर्देशों के बाद 20 अप्रैल से महाराष्ट्र के सभी बंधपत्रित चिकित्सा अधिकारियों को 29 जनवरी 2020 से कान्ट्रैक्ट सेवा योजना अंतर्गत वेतन देने का प्रावधान किया गया है.

1 अप्रैल से इस योजना को लागू करने का फरमान जारी हुआ है. इसका आर्थिक नुकसान पनवेल के उपजिला कोविड 10 अस्पताल के दर्जनों डाक्टरों को भी होने वाला है. वास्तव में ऐसे सभी डॉक्टर्स राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में समाविष्ट हैं. हालांकि वे भी कोरोना युद्ध से लड़ने में सहभागी हो रहे हैं. इसलिए उनका नुकसान रोकने के लिए राज्य सरकार से अधिसूचना पर पुनर्विचार करने की मांग की गयी है. पनवेल संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को निवेदन देकर सभी बंधपत्रित डाक्टरों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार मानधन देने की अपील की है.