यह सरकार अपने को राष्ट्रवादी कहती है, लेकिन रेलवे, एयरलाइन से लेकर जितने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उन्हें विदेशी कंपनियों को बेचा जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है. जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं और बीडी मजदूर हैं उनके अधिकार और उन्हें मिलने वाले फायदों को खत्म करने की कोशिश हो रही है. सरकार ने लगभग 10 लाख नौकरियां खत्म कर दी हैं.सरकार ने आज हो रही हड़ताल में शामिल न होने की चेतावनी दी थी. कहा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल हुआ तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. लेकिन इसके बाद भी पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और बंगाल से पूर्ण बंद की खबरें मिल रही है. महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने केंद्र सरकार को मजदूर विरोधी सरकार बताते हुए राज्य सरकार की तरफ से भारत बंद का समर्थन किया.