मुंबई  : एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी के पुनर्विकास के लिए रेलवे के स्वामित्व वाली 46 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य की तीन संस्थाएं मिलकर आठ सौ करोड़ रुपये देंगी। इसमें महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) की तरफ से 200 करोड़ रुपये, झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) और महाराष्ट्र आश्रय निधि से तीन-तीन सौ करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह राशि धारावी पुनर्विकास के लिए स्थापित होने वाली विशेष कंपनी को बाद में लौटाना होगा।


राज्य सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) के सेक्टर एक से पांच तक के एकीकृत विकास के लिए नवंबर में एक विशेष उद्देश्य कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया था। धारावी अधिसूचित क्षेत्र से सत्ता रेलवे की स्वामित्व वाली 46 एकड़ जमीन है। यह जमीन डीआरपी में शामिल करने को लेकर राज्य सरकार और रेल मंत्रालय ने सहमति जताई थी। इसी भूमि के अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये रेलवे को देना है।

पहले सरकार ने यह राशि म्हाडा को देने के लिए आदेश दिया था, लेकिन म्हाडा के कर्मचारियों ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसे देखते हुए सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। अब इस भूमि को अधिग्रहण करने के लिए सरकार की तरफ से नया आदेश जारी हुआ है। इसमें म्हाडा को दो सौ करोड़ रुपये देने के लिए कहा गया है।