मुंबई : चुनाव आयोग ने सोमवार को राज्य की फडणवीस सरकार को आदर्श चुनाव आचार संहिता में कुछ राहत दी है। सरकार ने किसानों की मदद के लिए आचार संहिता में राहत देने की मांग की थी। आयोग ने फडणवीस सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में चुनाव आयोग का कहना है कि व्यापक जनहित को देखते हुए उन्होंने सरकार की मांग स्वीकार की है।
महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव चौथे चरण में ही खत्म हो गया, लेकिन देश के अन्य राज्यों में अब भी चुनाव चल रहे हैं। सातवें चरण का चुनाव 19 मई को खत्म होगा और 23 मई को चुनाव नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 28 मई को खत्म होगी। चुनाव आचार संहिता के बंधन में बंधे होने के कारण सरकार नया कुछ काम नहीं कर सकती। ऐसे में राज्य की फडणवीस सरकार ने सूखे की मार झेल रहे किसानों की मदद के लिए चुनाव आयोग से राहत मांगी थी, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बताया था कि राज्य के कई भागों में भीषण सूखे की स्थिति है। सूखा पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन को कई तरह के कदम उठाने हैं, लेकिन राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अकाल निवारण के लिए योजनाओं पर अमल नहीं हो पा रहा है। राज्य में मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, इसलिए अकाल के संबंधित कार्यों के लिए आचार संहिता शिथिल की जाए।