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मुंबई, स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में अचानक और बिना किसी स्पष्ट कारण के भारी बढ़ोतरी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) उपक्रम उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक 'बेस्ट 2.0' नाम से एक विशेष अभियान चलाएगा।

यह अभियान बेस्ट के सभी उपभोक्ता वार्डों में चलाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से बिजली बिलों में विसंगतियों, मीटर रीडिंग की सटीकता और उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संवाद पर ध्यान दिया जाएगा।

23 नवंबर से विशेष हेल्प डेस्क

इस अभियान के तहत, तय किए गए दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, बेस्ट के विभिन्न वार्डों में 'कस्टमर केयर कैंप' लगाए जाएंगे। यहाँ 'स्मार्ट मीटर और बिलिंग हेल्प डेस्क' बनाए जाएंगे, जहाँ बिलिंग और मीटर से जुड़ी शिकायतों को सुलझाने के लिए अधिकारी मौजूद रहेंगे। उपभोक्ता इन हेल्प डेस्क पर जाकर अपने बिजली बिलों की जांच करवा सकते हैं और बिजली की खपत अचानक बढ़ने के कारणों के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

बेस्ट के एक अधिकारी ने बताया, "इस अभियान का उद्देश्य संवाद की कमी को दूर करना और बिलिंग तथा मीटर रीडिंग से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। बिलिंग और मीटर से संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए विशेष अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है।"

इस प्रक्रिया के तहत, बेस्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच करेगा। तकनीकी टीमें उपभोक्ताओं की मौजूदगी में स्मार्ट मीटरों का मौके पर जाकर निरीक्षण भी करेंगी, ताकि उनके काम करने के तरीके और सटीकता की पुष्टि की जा सके।

सूत्रों ने बताया कि अगर कोई उपभोक्ता मीटर की सटीकता पर सवाल उठाता है, तो बेस्ट एक 'चेक मीटर' लगाएगा ताकि दोनों डिवाइस में दर्ज बिजली की खपत की तुलना की जा सके। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि बढ़ा हुआ बिल असल में बिजली की ज्यादा खपत के कारण है या फिर मीटर से जुड़ी किसी समस्या की वजह से।

इस अभियान का एक मकसद उपभोक्ताओं को 'मी बेस्ट' ' मोबाइल एप्लिकेशन के बारे में जानकारी देना भी है, जिसके जरिए वे अपनी बिजली की खपत पर नज़र रख सकते हैं।

इसके अलावा, 'टाइम ऑफ डे' (टॉड ) टैरिफ के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसमें बिजली की खपत के समय के आधार पर अलग-अलग दरें लागू होती हैं। बेस्ट उपभोक्ताओं से औपचारिक फीडबैक भी लेगा, ताकि यह पता चल सके कि उनकी शिकायतों का संतोषजनक समाधान हुआ है या नहीं।

उपभोक्ताओं ने बिल में भारी बढ़ोतरी की शिकायत की

स्मार्ट मीटर लगने के बाद घरेलू बिजली बिलों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है। बेस्ट समिति के सदस्यों ने भी यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने ऐसे मामलों का जिक्र किया, जहां मासिक बिल 9,000-10,000 रुपये से बढ़कर लगभग 25,000 रुपये तक पहुंच गए।

बेस्ट समिति के सदस्य नितिन नंदगांवकर ने कहा, "हमने बिलिंग में अधिक पारदर्शिता, 'टाइम ऑफ डे' (टॉड ) टैरिफ के फायदों पर स्पष्टता और उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावी व्यवस्था की मांग की थी। उपभोक्ताओं को यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि स्मार्ट मीटर कैसे काम करते हैं, न कि उन्हें खुद ही अपने बिजली बिलों में आए बदलावों को समझने के लिए छोड़ दिया जाए।"

हालांकि, स्मार्ट मीटर लगाने के व्यापक अभियान को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। दक्षिण मुंबई के निवासी और बिजली विशेषज्ञ के. शेनॉय, जो स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं, का कहना है कि इस प्रक्रिया की गति धीमी की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "बेस्ट जैसी संस्थाओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं है। यह नियम मुख्य रूप से सरकारी बिजली वितरण कंपनियों पर लागू होता है। हमने इस प्रक्रिया को धीमा करने के लिए अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।"

इससे पहले, बेस्ट ने 28 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच इसी तरह का एक विशेष अभियान चलाया था। यह नया अभियान ऐसे समय में शुरू किया गया है जब उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने और स्मार्ट मीटर रीडिंग पर उनका भरोसा कायम करने के लिए बेस्ट पर दबाव है। 'बेस्ट 2.0' की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या जांच और बिलिंग की समीक्षाओं से प्रभावित उपभोक्ताओं को वास्तव में कोई राहत मिल पाती है या नहीं।


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