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नई दिल्ली : देश को झकझोर देने वाले 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले की साजिश से जुड़े मामले में दिल्ली की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने जांच एजेंसी को आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को उन दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है, जिन पर अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों के समर्थन में भरोसा नहीं किया है। यह आदेश राणा की ओर से दाखिल आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया गया। मामले में फिलहाल आरोप तय करने से संबंधित दलीलें सुनी जा रही हैं। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने सोमवार, 16 नवंबर को तहव्वुर राणा की ओर से दाखिल आवेदन स्वीकार किया। इस आवेदन में जांच एजेंसी द्वारा आरोपपत्र के साथ प्रस्तुत ऐसे दस्तावेजों की मांग की गई थी, जिन्हें अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहा है।अदालत ने संबंधित दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने के लिए एनआईए को दो सप्ताह का समय दिया। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ दस्तावेज सोमवार को उपलब्ध कराए गए थे।

तहव्वुर राणा की याचिका पर अदालत का अहम फैसला मुंबई आतंकी हमले की साजिश के आरोपी तहव्वुर राणा ने अदालत से जांच एजेंसी के उन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग की थी, जो मामले की जांच और आरोपपत्र से संबंधित हैं, लेकिन जिनका उपयोग अभियोजन पक्ष अपने आरोपों के समर्थन में नहीं कर रहा है।कानूनी प्रक्रिया में ऐसे दस्तावेजों को अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। इन दस्तावेजों की जानकारी बचाव पक्ष को मुकदमे की तैयारी करने और आरोपों का जवाब देने में सहायता कर सकती है।अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए एनआईए को निर्धारित समयसीमा में दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।मामला अभी आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया में है। इस चरण में अदालत यह विचार करती है कि प्रस्तुत सामग्री के आधार पर आरोपी के विरुद्ध किन आरोपों पर मुकदमा आगे बढ़ाया जाना चाहिए।यह आदेश दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से संबंधित है। इससे राणा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता या उसकी दोषसिद्धि के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।

18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई विशेष एनआईए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 के लिए निर्धारित की है।इस दौरान अदालत में आरोप तय किए जाने के मुद्दे पर आगे की बहस होगी। मामले में न्यायमित्र नियुक्त अधिवक्ता निशांत सिंह ने आरोप तय करने से संबंधित दलीलें प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था।अदालत के समक्ष आरोपपत्र और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच भी महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है।इससे पहले एनआईए ने तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी के बाद पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत मूल आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र से जुड़े दस्तावेजों पर विचार कर रही है।एनआईए ने नौ जुलाई 2025 को दाखिल अपने पहले पूरक आरोपपत्र में प्रत्यर्पण से संबंधित दस्तावेजों और जांच के दौरान जुटाए गए अतिरिक्त साक्ष्यों को शामिल किया था।जांच एजेंसी के अनुसार यह मामला डेविड कोलमैन हेडली, तहव्वुर राणा और लश्कर-ए-तैयबा तथा हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी से जुड़े अन्य व्यक्तियों द्वारा भारत में आतंकी हमलों की कथित साजिश से संबंधित है।

अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद तिहाड़ जेल में बंद है राणा तहव्वुर हुसैन राणा को अप्रैल 2025 में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।लंबी कानूनी प्रक्रिया और अमेरिकी अदालतों में प्रत्यर्पण को चुनौती देने के प्रयासों के बाद उसे भारत लाया गया। दस अप्रैल 2025 को नई दिल्ली पहुंचने पर एनआईए ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था।इसके बाद उसे दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने शुरुआती चरण में उसे 18 दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा था।जांच एजेंसी ने इस अवधि में मुंबई आतंकी हमले की साजिश से जुड़े पहलुओं पर उससे पूछताछ की।बाद में जांच के लिए हिरासत की अवधि भी बढ़ाई गई। फिलहाल राणा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी है।एनआईए ने प्रत्यर्पण के समय जारी आधिकारिक बयान में कहा था कि राणा को भारत लाने की प्रक्रिया में कई वर्षों के प्रयास और अमेरिकी एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल रहा।

मेडिकल जांच और कानूनी किताबों को लेकर भी कोर्ट ने दिए निर्देश तहव्वुर राणा की ओर से अदालत में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर भी आवेदन दाखिल किया गया था।14 नवंबर को विशेष अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि राणा को आवश्यक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाए।अदालत ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उसकी चिकित्सकीय जांच कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।राणा ने कान, नाक और गले से संबंधित समस्याओं के साथ हड्डी रोग संबंधी परेशानियों का उल्लेख किया था।इसके अतिरिक्त उसने जेल में कानूनी अध्ययन के लिए आवश्यक पुस्तकों की उपलब्धता का भी अनुरोध किया था।अदालत ने जेल नियमावली के अनुसार क्रिमिनल लॉ मैनुअल, भारतीय न्याय संहिता और साक्ष्य कानून से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता के अनुरोध को भी स्वीकार किया।राणा ने अमेरिका में हिरासत के दौरान हुए उपचार सहित अपने संपूर्ण चिकित्सकीय रिकॉर्ड की मांग भी की थी।इन आवेदनों पर जारी निर्देशों के तहत जेल प्रशासन को संबंधित नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ था आतंकी हमला 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समुद्री रास्ते भारत पहुंचे दस आतंकवादियों ने मुंबई में कई स्थानों पर हमला किया था।आतंकवादियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस और अन्य स्थानों को निशाना बनाया था।हमलों में 166 लोगों की जान गई थी और 238 से अधिक लोग घायल हुए थे। मृतकों में आम नागरिकों के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल थे।हमले के दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस घटना में शामिल अजमल कसाब को जीवित गिरफ्तार किया गया था, जबकि अन्य नौ आतंकवादी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए थे।इस आतंकी हमले की साजिश की जांच में विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों की कथित भूमिका सामने आई थी।तहव्वुर राणा पर भी हमले की साजिश से जुड़े होने के आरोप लगाए गए हैं, जिनका परीक्षण अदालत में होना है।अब दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत में आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।दस्तावेजों से संबंधित ताजा आदेश के बाद अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 18 दिसंबर को यह स्पष्ट हो सकता है कि आरोप तय करने की प्रक्रिया में आगे क्या प्रगति होती है।फिलहाल तहव्वुर राणा न्यायिक हिरासत में है और मामला अदालत में विचाराधीन है।

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