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मुंबई: प्रेस वार्ता में संजय राऊत ने आरोप लगाया कि मुंबई में दो बिल्डरों ने एसआरए व्यवस्था में कथित तौर पर घुसपैठ कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक, इस पूरे मामले में करीब 30 हजार करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का दावा किया जा रहा है। राऊत ने कहा कि एक तरफ किसान सूखे की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिल्डरों पर राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह मुद्दा आगे भी उठाया जाएगा।

मुख्यमंत्री पर बिल्डरों को संरक्षण देने का आरोप संजय राऊत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि वह संबंधित बिल्डरों का साथ दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दोनों बिल्डर मुख्यमंत्री के करीबी हैं और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री को सभी जानकारियां हैं। राऊत ने कहा कि यह मामला केवल बिल्डरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अधिकारियों और सरकारी मंजूरियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से संबंधित बिल्डरों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा गिरफ्तारी की मांग की।

उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कई तथ्य सामने आने बाकी हैं और वह सबूतों के साथ संबंधित बिल्डरों के नाम सार्वजनिक करेंगे। BMC आयुक्त के पत्र का दिया हवाला प्रेस वार्ता में राऊत ने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े के उस कथित पत्र का हवाला दिया, जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा था। राऊत के अनुसार, पत्र में एसआरए के तहत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाए गए हैं, जिनमें नियमों के अनुरूप झुग्गियां मौजूद नहीं हैं।

संजय राऊत ने दावा किया कि बिल्डरों ने एसआरए के पास 300 से अधिक डेवलपमेंट प्रपोजल प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री के दबाव में मंजूरी दी जा रही है? उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में एसआरए के नियमों का पालन नहीं हुआ है, उनकी जांच होनी चाहिए। कथित तौर पर नियमों के विरुद्ध मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स को निलंबित करने और संबंधित बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी उन्होंने उठाई। पूर्व बीएमसी आयुक्त के पत्र का भी किया जिक्र राऊत ने अपने आरोपों के समर्थन में पूर्व बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी के पत्र का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि गगरानी ने भी कुछ बिल्डरों द्वारा एसआरए के माध्यम से बीएमसी को दरकिनार कर परियोजनाओं को अपने नियंत्रण में लेने और नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। राऊत के मुताबिक, दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से उठाई गई आपत्तियों की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि परियोजनाओं को गैरकानूनी तरीके से मंजूरी दी गई है तो उन पर रोक लगाई जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। जांच और कार्रवाई की मांग से बढ़ा राजनीतिक विवाद संजय राऊत ने कहा कि मुंबई में जमीन और झुग्गियों के नाम पर कथित अनियमितताओं का मामला महाराष्ट्र के लिए गंभीर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण पर जवाब देने और संबंधित अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की। फिलहाल इस मामले में संजय राऊत की ओर से लगाए गए आरोपों और कथित पत्रों का हवाला सामने आया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित बिल्डरों या मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं है। मामले में आधिकारिक जांच और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।


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