मुंबई : अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि महाराष्ट्र सरकार घरेलू उपभोक्ताओं तक एल.पी.जी. सिलेंडरों की बिना किसी रुकावट के डिलीवरी सुनिश्चित करने और कालाबाज़ारी पर रोक लगाने के प्रयासों को तेज़ कर रही है। महाराष्ट्र डीजीआयपीआर के अनुसार, अब तक पूरे महाराष्ट्र में कुल 2,129 छापे मारे गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 1,208 एल.पी.जी. सिलेंडर ज़ब्त किए गए हैं, जिनकी अवैध रूप से कालाबाज़ारी की जा रही थी। इन अभियानों के ज़रिए उल्लंघन करने वालों से 33 लाख रुपये से ज़्यादा की वसूली की गई है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत इन प्रवर्तन उपायों के हिस्से के तौर पर, एल.पी.जी. सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी के लिए 23 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है, और इन मामलों के सिलसिले में 18 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए एक समर्पित व्हॉट्सॲप हेल्पलाइन - 9769919229 - भी शुरू की है, ताकि वे घरेलू एल.पी.जी. डिलीवरी से जुड़ी समस्याओं या कालाबाज़ारी और जमाखोरी की घटनाओं की शिकायत कर सकें।

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई रुकावटों के बीच एल.पी.जी. की कमी की समस्या सामने आई है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई रुकावटों का आम आदमी पर कोई असर न पड़े। मंत्री ने कहा कि एल.पी.जी. को लेकर कोई गंभीर समस्या नहीं है। "हम वैकल्पिक उपाय भी तलाश रहे हैं। विपक्ष उन राज्यों में सत्ता में मौजूद पार्टियों को प्रोत्साहित करने के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? उन्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए जो लोगों की खाद्य सुरक्षा की देखभाल कर रहे हैं। वे वैकल्पिक तरीकों का सुझाव दे सकते हैं... हम पश्चिम एशिया के मुद्दे के कारण पैदा हुई इस गंभीर स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि होर्मुज़ हमारे पक्ष में कैसे काम कर रहा है। आइए, हम अच्छे नतीजों का इंतज़ार करें," सुरेश गोपी ने पत्रकारों से कहा। 

सरकार ने कहा है कि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एल.पी.जी. आपूर्ति पर लगातार नज़र रखी जा रही है, और घरेलू एल.पी.जी. उत्पादन में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन एल.पी.जी. सिलेंडर बुकिंग लगभग 84% से बढ़कर लगभग 90% हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें जमाखोरी और कालाबाज़ारी को रोकने के लिए प्रवर्तन उपाय कर रही हैं।