पुणे, महाराष्ट्र के डिप्‍टी सीएम और पुणे जिला संरक्षक मंत्री अजीत पवार ने पुणे नगर निगम (पीएमसी) के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जल्द ही 7 वां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया है। उन्‍होंने कहा कि चूंकि कर्मचारी शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, सरकार निश्चित रूप से उनकी मांग पर विचार करेगी। पीएमसी कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ एनसीपी की शहर इकाई की अध्यक्ष और विपक्ष दीपाली धूमल के साथ बैठक में, पवार ने संकेत दिया है कि इस संबंध में अंतिम निर्णय आने वाले सप्ताह में लिया जाएगा। आपको बता दें क‍ि पवार राज्‍य के फाइनेंस मिनिस्‍टर भी हैं।
पीएमसी की आम सभा ने आयोग के प्रस्ताव को पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद पीएमसी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आयोग लागू किया जाएगा। पीएमसी के साथ काम करने वाले कुल 17,000 कर्मचारियों को सरकार द्वारा मंजूर किए जाने के बाद सातवें वेतन आयोग का सीधा लाभ मिलेगा। पीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक, पुणे नगर निगम में 91 वर्ग एक, 448 वर्ग दो, 4262 वर्ग तीन और 13,000 से अधिक वर्ग चार कर्मचारी काम करते हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र और अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारियों को जनवरी 2016 से कमीशन का भुगतान मिला था। अगर पीएमसी का 7 वां वेतन आयोग स्वीकृत होता है, तो उन्हें वर्ष 2016 से बकाया राशि मिल जाएगी। वर्ष 2016 से कमीशन की राशि का योग पीएमसी को 500 करोड़ रुपए से अधिक का बेनिफ‍िट फंड मिलेगा। जानकारों की मानें तो अजीत पवार इस मामले में कैबिनेट की बैठक में मुद्दे को उठा सकते हैं।
वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार जल्‍द ही महंगाई भत्‍ते को 28 फीसदी से 31 फीसदी तक कर सकते हैं। वास्‍तव में एआईसीपीआई के आंकड़ें सामने आ गए हैं। जिसके बाद 3 फीसदी तक महंगाई भत्‍ते को बढ़ाने की बात सामने आ रही है। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता 31 फीसदी हो जाएगा। वास्‍तव में अभी तक जून 2021 के महंगाई भत्‍ते का ऐलान नहीं हुआ है।