मुंबई, कोरोना महामारी में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवानेवाले मनपा और नगरपालिका के कर्मचारियों के लिए ५० लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
यह योजना ‘क’ और ‘ड’ वर्ग मनपा व नगरपालिका के साथ-साथ सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू होगी। इसमें सफाई कर्मचारी, अनुबंध और मानदेय कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में बताया गया कि राज्य में पिछले सप्ताह बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजीत पवार के निर्देश के अनुसार एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) के मापदंडों के अनुसार बाढ़ पीड़ितों को मदद करने की शुरुआत कर दी गई है। अधिकांश बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभी पानी कम नहीं हुआ है। पीड़ितों का पंचनामा चल रहा है, इसलिए अगले एक पखवाड़े में बाढ़ पीड़ितों को अतिरिक्त सहायता पर निर्णय लेने संबंधी प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में पेश करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दी जा रही सहायता राशि के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में बताया गया कि मौजूदा समय में बाढ़ पीड़ितों को घर के सामान, कपड़े, बर्तन आदि के हुए नुकसान के लिए एसडीआरएफ की मापदंडों के अनुसार तत्काल मदद मुहैया कराई जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) का दूसरा चरण राज्य में शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस अभियान के लिए वर्ष २०२५ तक कुल ४,६०१ करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सिस्टम की स्थापना को मंजूरी दी गई है।