मुंबई : भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के विधायक प्रसाद लाड ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए एक नया आयोग गठित करने और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। श्री लाड ने यह विश्वास भी व्यक्त किया है कि यदि ऐसा किया जाता है, तो इससे सकारात्मक मार्ग प्रशस्त होगा। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेको लिखेएक पत्र मेंश्री लाड ने यह भी मांग की कि 12 प्रतिशत सीटें शिक्षा में समुदाय के लिए और13 प्रतिशत नौकरियों में तब तक रखी जाए जब तक कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण पर कोई फैसला नहीं हो जाता। आरक्षण के लिए अनुरोध करने और आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक निश्चित समय लगेगा। तब तक, समुदाय के लिए स्थान खाली छोड़ दिया जाना चाहिए। निर्णय लेने के बाद ही आरक्षण भरा जाना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण मराठा समुदाय में भारी असंतोष है। जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया गया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने शैक्षिक प्रवेश के लिए आरक्षण को 12 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों के लिए 13 प्रतिशत तक घटा दिया। हालांकि, अदालत ने अभी आरक्षण को रद्द कर दिया है क्योंकि सरकार ने अपना मामला शीर्ष अदालत में ठीक से पेश नहीं किया था। लेकिन आज भी समय नहीं बीता है। सरकार के पास मराठा समुदाय को न्याय दिलाने का अवसर है। सरकार को फिर से एक आयोग का गठन करना चाहिए और आरक्षण की दिशा में कदम उठाना चाहिए।