योगी के मंत्री बोले- हाई कोर्ट के सुझाव पर होगा विचार, पर हैं और भी विकल्प
यूपी की हालत और राज्यों से बेहतर, हमारे पास हैं कई और भी विकल्प: सिद्धार्थ नाथ सिंह
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हाई कोर्ट की ओर से लॉकडाउन पर विचार करने की टिप्पणी के बाद सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि योगी सरकार उच्च न्यायालय के दिए सुझाव पर विचार जरूर करेगी। इससे पहले अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने उन खबरों को खारिज किया था, जिसमें कहा गया था कि 28 अगस्त से यूपी में लॉकडाउन लगाया जाएगा। अवनीश अवस्थी के बयान के बाद मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि हमारे पास अन्य विकल्प भी हैं, जिनपर मंथन किया जाएगा।
सिद्धार्थ नाथ सिंह ने हाई कोर्ट की टिप्पणी के बारे में बुधवार शाम मीडिया से बात की। सिद्धार्थ ने कहा कि हम हाई कोर्ट के दिए गए सुझावों पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के जैसे हालात नहीं हैं और यहां की स्थितियां और स्थानों से बेहतर हैं। मंत्री ने कहा कि हम लॉकडाउन के अलावा भी कुछ और विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।
दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी में बढ़ते कोरोना केसों को देखकर अपनी चिंता जाहिर की थी। कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि शासन ने कोरोना संक्रमण रोकने के आश्वासन तो दिए लेकिन जिलों में प्रशासन सड़कों पर बेवजह घूमने वाली भीड़, चाय और पान की दुकानों पर इकट्ठा होते लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वालों पर सख्ती करने में नाकाम रही। कोर्ट ने कहा था कि लोगों को ब्रेड-बटर और जीवन में एक को चुनना जरूरी है। ऐसे में संक्रमण फैलने से रुके इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।
इस टिप्पणी के बाद से ही ये अफवाह उड़ी थी कि 28 अगस्त के बाद से यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि बुधवार को अपने एक बयान में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि लॉकडाउन लगने की खबरें गलत और अफवाहों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी गलत खबरें फैलाई जा रही हैं।