मुंबई, महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरिफ ने बुधवार को बताया कि जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है या जिनका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होने वाला है वहां प्रभारी मंत्रियों की सलाह पर प्रशासक की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। सरकारी बयान के अनुसार, ग्राम पंचायत का प्रशासक उसी श्रेणी (एससी, एसटी ओबीसी, महिला सामान्य) का होगा जिसके लिए सरपंच की सीट आरक्षित है।

विपक्षी दल भाजपा ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रशासक के रूप में नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। राज्य के 19 जिलों के 1,566 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इस साल अप्रैल से जून के बीच समाप्त हो चुका है जबकि 12,668 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जुलाई से दिसंबर के बीच समाप्त होने वाला है।