मुंबई : ठाकरे सरकार ने राज्य के 4 सरकारी कला कॉलेजों में शिक्षण पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है. इन कॉलेजों में सर जे. जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स-मुंबई, सर जे. जे.एप्लाइड आर्ट्स कॉलेज-मुंबई, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड डिजाइन कॉलेज-नागपुर और गवर्नमेंट आर्ट्स एंड डिजाइन कॉलेज-औरंगाबाद शामिल हैं. 

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) अधिनियम, 1987 के अनुसार, दृश्य कला से संबंधित पाठ्यक्रमों को तकनीकी शिक्षा के रूप में मान्यता दी गई है. आर्ट्स कॉलेजों के लिए एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मापदंड और मानकों के अनुसार सरकारी कला महाविद्यालयों के लिए शिक्षण पदों को संशोधित करना आवश्यक था,इसलिए इन चार सरकारी कॉलेजों के लिए वेतनमान में प्रिंसिपल, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष और लेक्चरर के 159 पद सृजित करने के साथ-साथ एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों को  लागू करने की मंजूरी दी गई है. सरकारी कला महाविद्यालयों में पुराने प्रारूप के अनुसार शिक्षकों के 135 पद स्वीकृत किए गए हैं. इन पदों से रिटायर होने वाले प्रोफ़ेसर के बाद संशोधित नियमों के अनुसार नई नियुक्ति की जाएगी. 

महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने पर्यावरण विभाग का नाम बदल कर अब पर्यावरण और जलवायु विभाग रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पिछले शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने पर्यावरण विभाग को ‘पर्यावरण व जलवायु विभाग’ का नाम देने का प्रस्ताव दिया था.  पर्यावरण और जलवायु विभाग प्रकृति से संबंधित पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश इन पांच सिद्धांतों पर काम करेगा. राज्य में वैवाहिक और पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए पारिवारिक न्यायालयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद और परभणी में पारिवारिक न्यायालयों को स्वीकृति की तारीख को अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है.