मुंबई : लॉकडाउन में अनाज के वितरण को लेकर अनियमितता बरतने के आरोप में 322 राशन दुकानों की अनुमति को रद्द कर दिया गया है, जबकि 483 दुकानों को निलंबित कर दिया गया है. इस फैसले की  घोषणा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने की है. 

उन्होंने कहा कि कई राशन दुकानों के खिलाफ गरीबों के लिए दिए गए अनाज की कालाबाजारी के अलावा ज्यादा पैसे लेकर कम अनाज देने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है. मंत्री भुजबल ने स्थिति की समीक्षा के लिए एक विशेष बैठक की, जिमसें विभाग के सचिव संजय  खंदारे,गृह विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता,मुंबई में राशनिंग कंट्रोलर कैलाश पगारे समेत कई अधिकारी मौजूद थे. बैठक में जून महीने में होने वाले अनाज के वितरण के अलावा बिना राशन कार्ड के भी गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.कोरोना संकट को देखते हुए ई पॉस प्रणाली को लागू करने की मियाद को जून महीने के अंत तक बढ़ा दिया गया है.

सरकार ने अनाजों के वितरण के मामले में  अनियमितता बरतने के आरोप में नागपुर की  78 राशन दुकानों को निलंबित किया गया है, जबकि 13 दुकानों की अनुमति रद्द की गई  है. इसी तरह अमरावती में 22 राशन दुकानों को निलंबित और 32 की अनुमति रद्द की गई है .औरंगाबाद में 71 राशन दुकानों को निलंबित और 6 दुकानों की अनुमति रद्द की गई है.