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ठाणे : ठाणे जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने बताया कि ठाणे जिले से अब तक 56 हजार मजदूरों का ट्रेन और बसों से उनके मूल गांव भेजा जा चुका. इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार,  राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओरिसा, झारखंड इन राज्यों के अब तक 21 हजार 475 स्थलांतरित मजदूरों को 17 ट्रेनों और 1553 बसों में 34 हजार 485 मजदूरों का समावेश हैं.  लॉकडाऊन का चौथा चरण शुरू हो चुका है पिछले 55 दिनों से इस अपना रोजगार गंवा चुके अन्य राज्यों आए मजदूर अपने मूल गांव जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. कुछ तो पैदल, साइकिल और तीन पहिया रिक्शे का सहारा लेकर भी अपने गांव पहुंच चुके हैं तो कुछ मजदूर ट्रक का सहारा लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं. वहीं इन पलायन कर रहे मजदूरों को ट्रेन और बस द्वारा उनके मूल गांव तक पहुचाने का व्यवस्था जिला प्रशासन कर रही है. इसके लिए उपाय योजना किया जा रहा है. 

पैदल जा रहे मजदूरों को एक जगह रोककर उन्हें एसटी बस द्वारा महाराष्ट्र की सीमा तक छोड़ा जा रहा हैं. जबकि कुछ मजदूरों को संबधित राज्य सरकारों और रेल मंत्रालय से समन्वय साधकर रेलवे के श्रमिक ट्रेनों द्वारा सूची बनाकर नियोजनबद्ध तरीके से घर छोड़ने की व्यवस्था की जा रही हैं.  इस संदर्भ में जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने बताया कि मुंबई के अनेकों मजदूर ठाणे मार्गे से होते हुए उत्तर भारत की तरफ पैदल पलायन करते दिखाई दे रहे हैं. ये मजदूर ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, माजिवाडा, तीन हात नाका आदि पिकअप पॉइंट पर मजदूरों को रोककर उन्हें बसों में बैठाया जा रहा हैं. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा हैं. इन मजदूरों को उनके मूल गांव तक जाने की व्यवस्था पुलिस और राजस्व विभाग आपसी समन्वय के साथ कर रहा है और नियोजन की जिम्मेदारी निवासी उपजिलाधिकारी डॉ शिवाजी पाटिल, उपजिलाधिकारी रेवती गायकर, पुलिस उपायुक्त बालासाहेब पाटिल पर सौंपी गई है. 

नार्वेकर ने बताया कि ठाणे जिला से उत्तर प्रदेश के लिए दो रेलवे ट्रेनों द्वारा 2833, बिहार के लिए 8 रेलवे ट्रेनों द्वारा 10632 मजदूर, मध्य प्रदेश के लिए दो ट्रेनों द्वारा 1652 मजदूर, राजस्थान के लिए तीन ट्रेनों द्वारा 3494 मजदूरों को कब तक रवाना किया जा चुका है. इसी तरह ओड़िसा राज्य के लिए एक ट्रेन द्वारा 1364 मजदूर और झारखंड के लिए एक श्रमिक रेलवे ट्रेन द्वारा 1500 मजदूर शामिल है. इस प्रकार सोमवार 18 मई तक जिले से करीब 65 हजार मजदूरों को उनके मूल गांव भेजा गया है और राज्यों से समन्वय साधकर जल्द ही बाकी मजदूरों को भेजा जाएगा.  


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