मुंबई : महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसी चर्चा है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन की नई सरकार का गठन हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में किसी भी पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन पार्टी सूत्रों की मानें तो सरकार गठन की कवायद अंतिम चरण में है और इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बनाने पर चर्चा के लिए कांग्रेस और एनसीपी के वरिष्ठ नेता बुधवार को नई दिल्ली में शरद पवार के आवास पर बैठक करेंगे। एक कांग्रेस नेता ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, 'शरद पवार के इस आश्चर्यजनक दावे के बावजूद कि उन्होंने सोनिया गांधी के साथ अपनी बैठक में शिवसेना या सरकार बनाने की चर्चा नहीं की है, गठबंधन की नई सरकार नवबंर अंतिम सप्ताह या दिसंबर पहले सप्ताह में बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक भी चाहते हैं कि पार्टी इस बारे में जल्द निर्णय ले। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस विधायक अब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में लिखने की भी तैयारी में हैं ताकि गैर बीजेपी गठबंधन में शामिल होने पर जल्द निर्णय लिया जा सके। उधर, सरकार गठन को लेकर पवार के निवास पर होने वाली बैठक में एनसीपी की तरफ से अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और जयंत पाटिल शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण और राज्य कांग्रेस प्रमुख बालासाहेब थोराट करेंगे।  कांग्रेस नेता ने कहा कि मंगलवार को सोनिया गांधी ने पवार के साथ बातचीत के बाद राज्य में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए अपने सहयोगियों खड़गे, ए के एंटनी और के सी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, इस दौरान शिवसेना के साथ सरकार गठन और सत्ता के बंटवारे के फॉर्म्युले पर बात हुई।' वहीं, एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, 'कांग्रेस और एनसीपी ने पहले ही शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ अपनी योजना पर चर्चा कर ली है। अब इस बारे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से चर्चा होनी है।' एनसीपी नेता ने कहा, 'शिवसेना को पांच साल के लिए सीएम पद देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई है। वहीं, कांग्रेस और एनसीपी को पांच साल के लिए डेप्युटी सीएम का पद मिलेगा। हालांकि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।