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मुंबई : चाहे सीबीएससी हो या आयसीएससी या कोई अन्य बोर्ड, महाराष्ट्र में उन्हें मराठी पढ़ानी ही होगी। यह घोषणा गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में की। उन्होंने कहा कि इस अनिवार्यता को लागू करने के लिए सरकार जल्द ही कानून में संशोधन करेगी। जो स्कूल इस कानून का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करेगी। 

मराठी के लिए आंदोलन 

बता दें कि अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख और ‘मराठी के भले के लिए’ मंच के अध्यक्ष मधु मंगेश कर्णिक ने मराठी भाषा की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए 24 जून को आजाद मैदान पर आंदोलन की घोषणा की है। उनकी मांग है कि मराठी राज्य की प्रमुख भाषा है, इसे सभी स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए। 

पीजी मेडिकल में मराठा आरक्षण मंजूर 

मेडिकल में पोस्ट ग्रैजुएट की प्रवेश परीक्षा में मराठा समाज को 16 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक गुरुवार को विधानसभा में बहुमत से मंजूर हो गया। यह विधेयक सरकार द्वारा इस बारे में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद मेडिकल में पीजी कोर्स में मराठा आरक्षण रद्द हो गया था। हाई कोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद सरकार ने अध्यादेश जारी कर आरक्षण जारी रखा था। अब इसे विधेयक का रूप दिया गया है। 


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