पालघर : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पालघर कलेक्ट्रेट तक अपना विशाल पदयात्रा फिर से शुरू किया , जिसमें लगभग 50,000 प्रतिभागी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आज पालघर के मनोर से अपना मार्च फिर से शुरू किया। वे वन और भूमि अधिकारों की मांग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) की बहाली और नए श्रम कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पालघर कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना देने की योजना बना रहे हैं। यह मार्च सोमवार को दहानू के चारोटी में शुरू हुआ।

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन; सभी मंदिर, इनाम और सरकारी भूमि का स्वामित्व किसानों के नाम पर करना शामिल है। वे एमजीएनआरईजीए को बहाल करने और स्मार्ट मीटर योजना को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। सीपीआई (एम) के पोलित ब्यूरो सदस्यों अशोक धवाले और विजू कृष्णन, विधायक विनोद निकोले और किरण गहाला के नेतृत्व में विरोध मार्च में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार अधिनियम ( पीईएसए ) को लागू करने के साथ-साथ श्रम संहिता को निरस्त करने और प्रस्तावित वधवान और मुरबे बंदरगाहों को रद्द करने की मांग भी की जा रही है।

विशाल पदयात्रा जारी रहने के बीच, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के अध्यक्ष अशोक धवले ने कहा, "लॉन्ग मार्च मनोर से शुरू हुआ और पालघर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहा है। 50,000 लोग मार्च कर रहे हैं। आज और भी लोग इस मार्च में शामिल हुए हैं। अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम मुंबई स्थित मंत्रालय तक भी इस विरोध प्रदर्शन को ले जाने की चेतावनी दे रहे हैं। भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश है।"