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मुंबई : महाराष्ट्र के तटीय कोंकण क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद एक बांध में दरार आने से निचले इलाकों में पड़ने वाले गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस हादसे में कम से कम 23   लोगों के मरने की आशंका है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 12 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया  कि मृतक संख्या के 23 होने की आशंका है।

एक अधिकारी ने बताया कि रत्नागिरि जिले के चिपलुन तालुका के तिवारे बांध की जल संग्रहण क्षमता 20 लाख घन मीटर है। भारी बारिश के बाद मंगलवार देर रात इसमें दरार आ  गई। बांध में दरार पड़ने से निचले इलाके में पड़ने वाले सात गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है जहां 12 मकान नष्ट हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक  तीन महिलाओं सहित 12 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि 23 लोगों के मरने की आशंका है। रत्नागिरि के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशाल गायकवाड़ ने बताया कि राष्ट्रीय  आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) तथा राज्य पुलिस के कर्मी तलाश अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। स्थिति  अब नियंत्रण में है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि अंधेरा होने और पानी का बहाव अचानक तेज हो जाने के कारण बचाव काम शुरूआत में बाधित हुआ था। स्थानीय जन  प्रतिनिधियों का आरोप है कि सरकार ने बांध की मरम्मत के उनके अनुरोध की अनदेखी की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बांध की दीवार में दरारें आने के बारे में प्रशासन को  लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने स्वीकार किया कि तिवारे बांध के पास रहने वाले ग्रामीणों ने बांध में दरार होने की  शिकायत की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना में जांच के आदेश दिए हैं। एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से बताया गया कि दरार आने के पीछे के कारणों की  जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाएगी। इसमें बताया गया कि फड़नवीस ने जिला प्रशासन से संपर्क किया और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा  लिया। इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बांध की दीवार में दरार की शिकायतें मिलने के बाद हाल ही में बांध का दौरा किया था। वहीं  राकांपा ने बुधवार को आरोप लगाया कि इस बांध में दरार पड़ने के पीछे सरकार की 'लापरवाही' जिम्मेदार है।


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